DeepFake: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे परेशान हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि गरबा खेलने का एक वीडियो वायरल हो गया है, भले ही उन्होंने कभी गरबा नहीं खेला हो। पीएम मोदी के इस बयान के बाद, डीपफेक अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।
एआई की मदद से बनाए जा रहे डीपफेक वीडियो अब गर्दन में दर्द बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे परेशान हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि गरबा खेलने का एक वीडियो वायरल हो गया है, भले ही उन्होंने कभी गरबा नहीं खेला हो। पीएम मोदी के इस बयान के बाद, डीपफेक अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।
अब सरकार जल्द ही डीपफेक के मुद्दे के बारे में सोशल मीडिया कंपनियों के साथ एक बैठक आयोजित करने जा रही है। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार जल्द ही डीपफेक मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खंड लागू नहीं होगा यदि प्लेटफ़ॉर्म डीपफेक को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं।
वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने हाल ही में दीपफेक मुद्दे पर कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं और प्लेटफार्मों ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनियों को ऐसी सामग्री पर कार्रवाई करने में अधिक आक्रामक होना होगा। उन्होंने कहा कि मेटा और गूगल जैसे बड़े प्लेटफार्मों को भी बैठक के लिए बुलाया जाएगा।
वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षित हार्बर इम्युनिटी क्लॉज जो वर्तमान में आईटी एक्ट के तहत प्लेटफ़ॉर्म का आनंद लेते हैं, वे तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि वे पर्याप्त कार्रवाई नहीं करते।
कुछ दिनों पहले, दक्षिण अभिनेत्री रशमिका मंडन्ना के डीपफेक वीडियो के वायरल होने के बाद, सरकार ने सख्ती दिखाई और कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को एक सलाह जारी की गई है और मौजूदा सलाहकार को दोहराया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के एक अधिनियम से तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
